रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान व्यापारिक सडक विस्तार आयोजना अन्तरगत इटहरी चोकमा फेरि विवाद उत्पन्न भएको छ । ६ लेन सडक आयोजना विस्तार कार्य अन्तरगत इटहरीमा मिचिएको संरचना भत्काउने विषय पुःन विवादमा पुगेको हो ।
इटहरीको मुख्य चोक आसपासमा सडक संरचना हटाउने विषयमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय घाडो हुन पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुआब्जा प्रक्रिया र सडक विस्तार सँगै लान सकिने तर मुआब्जा नदिई सडक बनाउन नपाईने आदेश जारी गरेको छ । यो आदेशको कारण तत्काल संरचनाहरु नहट्ने पक्का पक्की भएको छ ।
६ लेन सडक विस्तार आयोजनाको प्रमुख बद्री शर्माले मुआब्जाको विषय आएको कारण के गर्ने भन्ने विषयमा आफुहरु छलफलमा रहेको बताए । तत्काल संरचना हटाउन सक्ने अवस्था नभएको भन्दै घरधनीहरुले हटाउनुहोस भने मात्र हट्न सक्ने भयो उनले भने ।
६ लेन सडक विस्तार आयोजनाले सडकको राईट अफ वे खाली गर्न जारी गरेको एक बर्ष अगाडि देखि पटक पटक सुचना जारी गर्दै आएको छ । तर ६ लेन सडक अयोजनाले निकाले पनि इटहरी चोक विराटनगर लाईनका घरधनीहरुले अन्तरिम आदेश जारी गराए पछि संरचना हटाउने कार्य फेरि रोकिन पुगेको छ ।
६ लेन सडक विस्तार आयोजनाको प्रमुख बद्री शर्माले मुआब्जाको विषय आएको कारण के गर्ने भन्ने विषयमा आफुहरु छलफलमा रहेको बताए । तत्काल संरचना हटाउन सक्ने अवस्था नभएको भन्दै घरधनीहरुले हटाउनुहोस भने मात्र हट्न सक्ने भयो उनले भने ।
इटहरीका मेयर द्धारिकलाल चौधरीले अदालतको अन्तरिम आदेशको कारण संरचना हटाउने विषयमा केहि समस्या आएको बताए । हामीले सात दिने सुचनानै निकालेर संरचना हटाउन अनुरोध गरेका थियौ तर अदालतको आदेश आए पछि थप छलफलमा छौ उनी भन्छन् । घरधनीहरुलाई बोलाएर छलफल गछौ मेयर चौधरी भन्छन् ।
Copyright © 2019 / 2026 - Junkirikhabar.com All rights reserved
