मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकार गठन भएको डेढ महिनामा पनि कुनै उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । राईले मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिएपछि पत्रकारसँगको कुराकानीमा तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार, प्रदेशको नामकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका थिए ।
यस्तै, बजेट पुनरावलोकन, न्यूनतम साझा कार्यक्रम र तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले गरेको राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर त्यसमध्ये एउटा पनि काम अघि बढाउन सकेका छैनन् । कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका राईले हालसम्म दुई पटक मात्रै मन्त्रिपरिषद्को बैठक गरेका छन् । कात्तिक १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री आचार्यको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णय र राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेजीको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकले प्रदेश १ का १ सय ३७ स्थानीय तहका विपन्न, दलित, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायमध्येबाट एक/एक जना विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिने निर्णय पनि गरेको थियो । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लोपोन्मुख, संस्कृति संरक्षणका लागि कार्यविधि निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मंसिर ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो बैठकले प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान र प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले प्रदेश पर्यटन बोर्ड नियमावली २०७८ खारेज गर्ने नियमावलीलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । सोही बैठकले प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७७ तथा सो अन्तर्गत गठन भएको प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानसमेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली २०७८ तथा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन २०७८ खारेज गर्ने नियमावली स्वीकृत गरेको थियो । बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली तयारीका लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
Copyright © 2019 / 2026 - Junkirikhabar.com All rights reserved
