सातवटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका छन् । तर कोशी प्रदेशमा आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको नीति तथा कार्यक्रमसमेत अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले ल्याउन सकेको छैन ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्छ । कोशी प्रदेश सरकारसँग अब प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन एक सातामात्रै समय छ । अल्पमतमा परिसकेका कोशी सरकारले सदनमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ ? भन्ने प्रश्न अहिले वहसको विषय बनेको हो ।
एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन बजेट ल्याउने मुखमा नै जनता समाजवादी पार्टीले जेठ १७ गते र माओवादी केन्द्रले मंगलबार फिर्ता लिएपछि प्रदेशसभामा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री कार्कीले माओवादी केन्द्रको सहमतिमा नै बुधबार प्रदेशसभामा आउँदो वर्षको बजेटको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेका थिए । तर माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेको हुँदा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाबाट पारित नहुने देखेपछि नीति तथा कार्यक्रम रोकेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम नआउने भएपछि बिजनेस अभावमा सभामुख बाबुराम गौतमले अर्को सूचना नहुन्जेलसम्म अनिश्चितकालका लागि प्रदेशसभाको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरेका हुन् ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ प्रदेश सांसदको मात्रै समर्थन रहेकाले मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । उनलाई प्रदेशसभामा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न एक जना प्रदेश सांसद अपुग भएको हो । प्रदेशसभामा रहेका कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ गरी ४७ प्रदेश सांसदमध्ये कम्तीमा एक जना प्रदेश सांसद आफ्नो पक्षमा ल्याउन मुख्यमन्त्री कार्कीले जोडबल लगाइरहेका छन् । त्यसैले हालसम्म प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य नगरेको एमालेका एक प्रदेश सांसदको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई एमालेमा नै फर्काउने केन्द्रीयस्तरमा भइरहेको प्रयासलाई कुरेर बसेको उनले बताए । एकीकृत समाजवादी एमालेमा नफर्किने अवस्थामा मात्रै प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्ने मानसिकतामा मुख्यमन्त्री कार्की देखिएको ती सांसदले सुनाए ।
संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) अनुसार प्रदेशसभा चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत असार १ गते बजेट ल्याए पनि असार १५ गतेसम्ममा नै प्रदेशसभाबाट अस्वीकृत हुने अवस्था छ ।
Copyright © 2019 / 2026 - Junkirikhabar.com All rights reserved
