इटहरीमा बिद्यालयको नयाँ भर्नाको शुल्क यस्तो हुनेछ

इटहरी उपमहानगर क्षेत्रको नयाँ शैक्षिक शत्र २०८१ को भर्नाको लागि लाग्ने शुल्क इटहरी उपमहानगले निर्धारण गरेको छ । २०७६ सालको वर्गीकरण अनुसार उपमहानगरपालिकामा ‘क’ वर्गमा १४, ‘ख’ वर्गमा ४७, ‘ग’ वर्गका २१ र ‘घ’ वर्गका २ विद्यालय छन् । २०७६ साल पछि स्थापना भएका र वर्गीकरणमा छुटेका ५० विद्यालय छन् । कुल १३४ निजी विद्यालय इटहरीमा सञ्चालनमा छन् ।

 आगामी शैक्षिक सत्र २०८१ मा स्तर वृद्धिका लागि ३३ विद्यालयले प्रस्ताव पेस गरेका छन् । कक्षा थपका लागि १९ विद्यालयले प्रस्ताव पेस गरेका छन् भने ४ नयाँ विद्यालयले दर्ताका लागि आवेदन दिएका छन् । यी विद्यालयहरूको पनि अहिले अनुगमन भइरहेको शिक्षा महाशाखाले जनाएको छ । 

निजी विद्यालयहरूले आफ्नो विद्यालयको वर्गीकरण र लिइने शुल्क आफै तोक्छन् । विद्यालय वर्गीकरण फारम अनुसार आफ्नो विद्यालयका लागि आफैले अङ्क दिई आफै वर्गीकरण गर्छन् । सोही आधारमा नगर शिक्षा समिति र उपमहानगरपालिकाले पनि अनुमोदन गर्दै आएको थियो । त्यसैका आधारमा शुल्क लिँदै आएका थिए । 

शैक्षिक सत्र २०८०का लागि उपमहानगरले शुल्क स्वीकृत गरेको छ । 

वर्गीकरण अनुसार ‘क’ श्रेणीका विद्यालयहरूले नर्सरीको अधिकतम २५ सय, कक्षा १० सम्मको अधिकतम ५०००। रुपैयाँ लिन पाइने तोकिएको छ । 

यस्तै ‘ख’ श्रेणीका विद्यालयहरूले नर्सरीको अधिकतम रु १८५० र कक्षा १० सम्मको अधिकतम ३७५०। रुपैयाँ लिन पाउँछन् । ‘ग’ श्रेणीका विद्यालयहरूले नर्सरीको अधिकतम रु १२५०। र कक्षा १० सम्मको अधिकतम २५००। रुपैयाँ लिन पाउँछन् । विद्यालयहरूले यसरी शुल्क लिइरहे पनि दिनुपर्ने सेवा सुविधा, पूर्वाधार भने सो अनुसार नभएको पाइएको छ । 

पछिल्लो पटक विद्यालयहरूको अनुगमन गर्दा श्रेणी अनुसार प्रदान गर्नुपर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध नभएको तथ्यले पनि यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।

विद्यालयले लिने शुल्क नोटिस बोर्डमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । निजी विद्यायहरुमा शुल्क कति तिर्ने हो, अभिभावक आफै अन्योलमा परेका हुन्छन् । विद्यालयहरूले लिने शुल्क अपारदर्शी रहेको गुनासो अभिभावकहरू नै गर्छन् । 

तर निजी विद्यालयहरूले लिने शुल्क सार्वजनिक स्थानमा सबैले देख्ने गरी नोटिस बोर्डमा राख्नुपर्ने नियम छ । तर यो नियम प्राय विद्यालयहरूले पालना गरेको देखिँदैन । 

कति र कुन कुन शीर्षकमा शुल्क लिएको हो त्यो पनि स्पष्ट हुँदैन । विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने गरेको अभिभावकको गुनासो छ ।  निजी विद्यालयहरूले १४ शीर्षकमा मात्र शुल्क लिन पाइने उपमहानगले जनाएको छ । तर उपमहानगरको भनाई र निजी विद्यालयहरूले लिई रहेका शुल्कमा एकरूपमा देखिँदैन । 

मासिक शुल्क, वार्षिक शुल्क, भर्ना शुल्क परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, आवास, भोजन, परिवहन,शैक्षिक भ्रमण, शैक्षिक सामाग्री, विशेष प्रशिक्षण शुल्क लगायतका १४ शीर्षकमा शुल्क लिन पाइने नियम छ । 

आगामी शैक्षिक सत्रका लागि नयाँ शुल्क निर्धारण गरिने उपमहानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखाका प्रमुख द्रोण दाहालले बताए । 

संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ अनुसार शुल्क निर्धारण गरिने प्रमुख दाहालले जानकारी दिए । निर्देशिका र विद्यालयको वर्गीकरणलाई आधार मानेर नगर शिक्षा समितिले शुल्क निर्धारण गर्ने उनले जानकारी दिए ।