देशसभाको मंगलबार बसेको बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयेग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ ध्वनीमतको आधारमा बहुमतले पारित गरेको छ । विधेयकमा संघीय समाजवादीका तीन जना सांसदले असहमति जनाएका थिए । विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको छ ।
सुशासन तथा योजना समितिले दफाबार छलफल गरी सोमबार प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले मंगलबार संसद्मा पेस गरेका थिए । छलफलमा प्रतिपक्षी दल संघीय समाजवादीका नेता जयराम यादव र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका विष्णु तुम्बाहाम्फेले भाग लिएका थिए । यादवले आफ्नो दलको तर्फबाट विधेयकमा दर्ता गराएको संशोधन प्रतिवेदनमा नसमेटिएको भन्दै असहमति जनाए ।
‘संघीय समाजवादीका तीनै जना सांसदले १ महिलासहित ३ सदस्यीय लोक सेवा आयोगको साटो २ महिलासहित ५ सदस्यीय व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गराएका थियौं,’ उनले भने, ‘संघीय संसद्ले ल्याएको प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५ अनुसार ३ सदस्यीय लोक सेवा आयोगको व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नु अनुचित हो किनकि प्रदेश सरकार स्वायत्त भएकोले फरक धारणासहित अघि बढने हिम्मत र साहस सरकारले देखाउनु पर्दथ्यो ।’
सांसद तुम्बाहाम्फेले विधेयक समानुपातिक समावेशी नबनाएको भन्दै प्रतिवेदनमाथि असहमति जनाइन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार व्यवस्था विधेयकमा नहुनु आपत्तिजक भएको उनको भनाइ थियो । उनले प्रदेश लोकसेवाले भर्ना गर्ने कर्मचारी प्रदेशकै नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न आफूले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदनमा नसमेटिएकोले असहमति रहेको बताइन् ।
Copyright © 2019 / 2026 - Junkirikhabar.com All rights reserved
