सरकारले वन लगानी कार्यक्रम (एफआईपी) का दातृ निकायबाट झन्डै पौने ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विश्व बैंक र युरोपेली इन्भेस्टेमेन्ट बैंकसँग ऋण लिन प्रस्ताव तयार पार्दै छ । ‘रेड कार्यान्वयन केन्द्र’ मार्फत आधा दर्जन परामर्शदाता प्रस्ताव लेखनमा व्यस्त छन् ।
वन विज्ञहरू भने कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा नेपालले उल्लेख्य सहयोग पुर्याइरहेकाले वन विनाश र क्षयीकरण रोक्न ऋण नभई अनुदान रकमका लागि ‘लबिइङ’ गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । सरकारले दुई वर्षअघि ‘रूपान्तरण र समृद्धिका लागि वनमा लगानी’ शीर्षक तयार गरी एफआईपीको योजना अघि बढाएको थियो ।
Copyright © 2019 / 2026 - Junkirikhabar.com All rights reserved